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Bharat.earth > Blog > World News > अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानिए | International Solar Alliance: Purpose, Membership & Goals
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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानिए | International Solar Alliance: Purpose, Membership & Goals

Deeksha Mishra
Last updated: 2023/02/06 at 1:33 PM
Deeksha Mishra
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International Solar Alliance
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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्या है ?| Understand the International Solar Alliance.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। जिसकी स्थापना फ्रांस और भारत के द्वारा 30 नवंबर 2015 को गई थी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल का परिणाम है. इसका मकसद सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार के जरिये पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में योगदान करना था. आईएसए का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के संदर्भ में सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर फैलाव के लिए मुख्य सामान्य बाधाओं को सामूहिक तौर पर दूर करने के लिए सभी देशों को एक साथ लाना है. आईएसए का उद्देश्य ग्रामीण और विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों, किफायती वित्तीय सहायता (affordable financial aid) , द्वीपों और गाँवों के सोलर मिनी-ग्रिड, रूफटॉप इंस्टॉलेशन और सोलर ई-मोबिलिटी तकनीकों तक पहुँच बनाने के लिए सदस्य देशों को संगठित करना, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रतिबद्धताओं की तलाश करना और निजी क्षेत्र को संगठित करना है।

Contents
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्या है ?| Understand the International Solar Alliance.अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहा है ?ISA के वर्तमान अध्यक्षअंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है ?अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशपहल और भागीदारीअंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भविष्य के लक्ष्य
International Solar Alliance
International Solar Alliance 2018

जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त  राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP-21 से पृथक भारत और फ्राँस द्वारा की गई थी. अतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहा है ?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान ग्वालपहाड़ी गुड़गांव में बनाया गया है। मुख्यालय के निर्माण हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान कैंपस के अंदर पांच एकड़ जमीन आवंटित की है। 25 जनवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय की आधारशिला रखी।

International Solar Alliance headquarter
International Solar Alliance headquarter

ISA के वर्तमान अध्यक्ष

अजय माथुर ने 15 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है. वह 4 साल तक इस पद पर बने रहेगे, डॉ. अजय माथुर ने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है. जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा किया हैं।

Dr-Ajay-Mathur
Dr-Ajay-Mathur

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है ?

विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के साधन के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को आगे बढ़ाना है। यह गठबंधन उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। भारत ने 175 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा होगी और 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 प्रतिशत की कमी होगी, ताकि सौर ऊर्जा को सबसे असंबद्ध गांवों और समुदायों तक पहुंचाया जा सके। पेरिस शिखर सम्मेलन में भारत ने 2030 तक बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्त्रोतों से लाने की पेशकश की.

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देश

जलवायु परिवर्तन पर सयुंक्त राष्ट्र फेमवर्क सम्मेलन का आयोजन माराकेच, मोरोक्को में हुआ। सम्मेलन की मेजबानी यूएन फ्रेमवर्क कंवेंशन आन क्लाइमेट चेंज (UN Framework Convention on Climate Change) के सचिव ने किया था. यह विश्व के राष्ट्रों का 23वां वार्षिक ‘दलों का सम्मेलन’ था। जिसका उद्देश्य ‘जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित व्यवधानों को रोकना था।

इसके पहले दिन 15 नवंबर को 16 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारत, ब्राजील, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य, गिनी गणराज्य, माली; नाउरू; नाइजर; तंजानिया; तुवालु; कंबोडिया; इथियोपिया; बुर्किना फासो; बांग्लादेश और मेडागास्कर। 17 नवंबर तक, गिनी बिसाऊ, फिजी, फ्रांस ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

International Solar Alliance Members

6 नवंबर 2017 को भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गिनी के विदेश मंत्री मैमाडी तोरे के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मैमडी टौरे ने भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) को गिनी का विलय पत्र सौंपा। वानुअतु और लाइबेरिया ने भी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पहल और भागीदारी

गठबंधन ने अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन (world future energy summit) में एक आईएसए कार्यक्रम (ISA program) में ग्लोबल सोलर एटलस लॉन्च (Global Solar Atlas launch) करने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी की है। ग्लोबल सोलर एटलस एक मुफ्त ऑनलाइन टूल (free online tools) है जो दुनिया में किसी भी स्थान पर वार्षिक औसत सौर ऊर्जा क्षमता प्रदर्शित करता है और इस प्रकार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए संभावित स्थलों की पहचान करता है। विश्व बैंक ने घोषणा की “यह उपकरण सरकारों को अपने स्वयं के शोध पर लाखों डॉलर बचाने में मदद करेगा और निवेशकों और सौर डेवलपर्स को एक क्षेत्र या कई देशों में साइटों के बीच संसाधन क्षमता की तुलना करने के लिए आसानी से सुलभ और समान मंच प्रदान करेगा।

विश्व बैंक के एनर्जी एंड एक्सट्रैक्टर्स ग्लोबल प्रैक्टिस (Energy & Extractors Global Practice) के वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख, रिकार्डो पुलिती (Senior Director and Head, Ricardo Puliti) ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में नाटकीय लागत घटने के परिणामस्वरूप विश्व बैंक सौर ऊर्जा में हमारे ग्राहकों की रुचि में वृद्धि देख रहा है। हमें उम्मीद है कि ग्लोबल सोलर एटलस महत्वपूर्ण योजना और निवेश निर्णयों को सूचित करने में मदद करेगा, जिन्हें ऊर्जा के अधिक स्थायी रूपों में स्थानांतरित करने के लिए अगले दशक में लेने की आवश्यकता होगी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भविष्य के लक्ष्य

भारत ने फ्रांस के समर्थन से सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए राष्ट्रों को आमंत्रित किया है। गठबंधन ने निवेश के रूप में एक ट्रिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, और यह दूरस्थ और दुर्गम समुदायों के लिए सौर ऊर्जा की लागत को और अधिक किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गठबंधन 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा और 175 GW अक्षय ऊर्जा पैदा करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करेगा। देश अनुसंधान और विकास के साथ-साथ अन्य उच्च स्तरीय गतिविधियों में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इसे विकासशील देशों द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बनाने और विकासशील देशों के भीतर सौर ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए अनुसंधान और विकास करने के लिए एक गठबंधन के रूप में भी देखा जाता है।

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